घर का जोगी जोगरा

वैसे तो राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में प्रिंट मिडिया में हरियाली आई है ; रोज खुल रहे अखबारों का ध्येय सिर्फ सरकारी विज्ञापन लेना है ,लेकिन जनसंपर्क विभाग का रवैया आश्चर्यजनक है , उसे तो स्थानीय अखबारों से कोई लेना देना नहीं है ! वह तो यह मानकर चलता है कि यहाँ निकलने वाले साप्ताहिक या पाक्षिक अखबार केवल विज्ञापन लेने ही निकल रहे है , इसलिए वह ऐसे लोगो को न तो पत्रकार मानती है और न ही अखबार !
जनसंपर्क विभाग का अपना खेल है , कहने को तो यह विभाग सर्कार कि नीतियों के प्रचार-प्रसार के लिए बना है लेकिन यहाँ बठे अधिकारी इसमे भी अपने कमी का जरिया ढूंढ़ लेते है , यही वजह है कि वे स्थानीय पत्रकारों कि बजे बाहरी पत्रकारों को अधिक महत्व देते है, ताकि उनकी करतूत ढंकी रहे और विज्ञापन देने के एवज में मोती कमीशन भी ले सके !
कहा जाता है कि यहाँ जारी होने वाले कुल विज्ञापनों का ४० फीसदी हिस्सा बहार के अखबारों को जाता है, जिसमे मासिक पत्रिका को दिए जाने वाले विज्ञापन कि राशी अलग है जो लाखो रुपये में होता है और इससे कमीशन भी तगरा बनता है! अब तो यहाँ के अधिकारी अपने चहेते पत्रकारों को बहार के अखबारों का संवाददाता भी बनवाते है ताकि जरुरत पराने पर ये पत्रकार उनके कम आ सके ! इसके अलावा प्रचार-प्रसार के नाम पर लाखो रूपया कमीशन के रूप में खाया जाता है ! जनसंपर्क द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले पतिका कि न केवल संख्या ब़र जाती है बल्कि प्रिंटर्स से छपाई करवाने के aएवज में मोटी रकम भी ली जाती है ! मुख्यमंत्री के विभाग कि इस हालत की शिकायत भी कि जा चुकी है लेकिन इन शिकायतों को रद्दी कि टोकरी में दल दिया जाता है, प्रचार सामग्री में कमीशन के अलावा यहाँ कई तरह के घपले भी सामने आने लगे है , अतिथि सत्कार खर्च ही लाखो में होता है जो पत्रकारों के नाम पर खर्च करना दिखाया जाता है, इसके अलावा वहां से लेकर नियुक्ति तक में यहाँ बरी आर्थिक अनियमितता की खबरे है और इसकी जाँच हुई तो कई लोगो की नौकरी तक जा सकती है!
और अंत मे ...
पिछले दिनों एक साप्ताहिक वाले ने जनसंपर्क से अखबारों की सूचि मांगी जनसंपर्क ने जब सूचि दी तोवह यह देखकर भौच्चक रह गया कि usake akhabar ka nam regular nikalane wale suchi me nahi tha jabaki us suchi me us akhabar ka nam tha jo char varsh se chhap nahi raha hai!